'ईज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत एक मोठे पाऊल उचलत, सिद्धेश कदम यांनी 'व्हाईट कॅटेगरी' उद्योगांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता या उद्योगांना जल आणि वायू कायद्यांतर्गत नियमांचे पालन करण्यासाठी लांबलचक मंजुरी प्रक्रियेऐवजी 'स्वयं-घोषणा' करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे प्रशासकीय प्रक्रिया वेगवान झाली असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आता आपला वेळ आणि संसाधने जास्त प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर केंद्रित करणे शक्य झाले आहे. 

सिद्धेश कदम यांच्या कार्यपद्धतीनुसार, सर्व उद्योगांना एकाच मापदंडाने न मोजता त्यांच्या जोखीम स्तरावर आधारित वागणूक देणे आवश्यक आहे. प्रदूषण न करणाऱ्या व्यवसायांना जाचक अटींतून मुक्त करून आणि जास्त प्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक लक्ष ठेवून, त्यांनी उद्योगांसाठी अनुकूल आणि पर्यावरणासाठी सुरक्षित असे वातावरण निर्माण केले आहे. यामुळे संसाधनांचे योग्य वाटप आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित झाली आहे.