महाराष्ट्र जल संरक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी,  महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२४ या काळात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट इंद्रायणी नदीत सोडल्याबद्दल देहू नगरपंचायतीला १४.३६ कोटी रुपयांचा 'पर्यावरण नुकसान भरपाई' (EDC) दंड ठोठावण्यात आला आहे. या प्रदूषणामुळे केवळ पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला नाही, तर मोठ्या प्रमाणात मासेही दगावले होते, ज्यामुळे प्रशासकीय निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. सिद्धेश कदम यांची ही कारवाई पर्यावरणाशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेविरुद्ध कठोर पाऊल उचलण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचे प्रतीक आहे. 

हा दंड केवळ नाममात्र नसून तो शास्त्रीय मूल्यमापन आणि कायदेशीर आधारावर आधारित आहे. या निर्णयाद्वारे सिद्धेश कदम यांनी एक स्पष्ट संदेश दिला आहे.  

"प्रदूषण करणारी संस्था कोणतीही असो, पर्यावरणाचे उल्लंघन खपवून घेतले जाणार नाही."  

ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामधील एका नवीन युगाची सुरुवात आहे, जिथे पुराव्यावर आधारित कारवाई, आंतर-विभागीय जबाबदारी आणि 'पर्यावरणीय न्याय' या गोष्टींना प्रशासनात सर्वोच्च स्थान दिले गेले आहे.