महाराष्ट्रातील जलसंरक्षण कायद्यांचे पालन प्रभावीपणे करण्यासाठी, अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) एक ठोस पाऊल उचलले. एप्रिल २०२० ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत इंद्रायणी नदीमध्ये न शुद्ध केलेल्या सांडपाण्याचा दीर्घकाळ उत्सर्जन केल्याबद्दल देहू नगर पंचायतवर ₹१४.३६ कोटींचा पर्यावरणीय नुकसान भरपाई (EDC) लादण्यात आला. या प्रदूषणामुळे पर्यावरणीय हानी झाली तसेच मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत्यूमुखी पडले, ज्यामुळे नागरी दुर्लक्षावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. या कारवाईतून पर्यावरणीय जबाबदारी सुनिश्चित करण्याबाबत श्री. कदम यांचा कठोर आणि निश्चयी दृष्टिकोन स्पष्ट झाला, जरी संबंधित संस्था सार्वजनिक असली तरीही.

ही कारवाई महत्त्वाची ठरण्याचे कारण म्हणजे तिचा पूर्वदृष्टांत निर्माण करणारा परिणाम. श्री. कदम यांनी ही दंडात्मक कारवाई केवळ औपचारिक न राहता वैज्ञानिक मूल्यांकन आणि कायदेशीर आधारावर केली. त्यामुळे त्यांनी स्पष्ट संदेश दिला. पर्यावरणाचे नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, त्यांच्या पदाचा किंवा प्रतिष्ठेचा विचार न करता. डेटा-आधारित अंमलबजावणी, आंतरसंस्थात्मक जबाबदारी आणि पर्यावरण न्याय या मूल्यांवर आधारित नव्या युगाची सुरुवात MPCB मध्ये झाली आहे.