१३ मे २०२५ रोजी, सिद्धेश कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाआणि सिडकोशी संबंधित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी 'बँक हमी'च्या नियमांत सुधारणा केली. या नवीन रचनेनुसार, प्रकल्पांना देण्यात येणारी परवानगी आणि त्यांची आर्थिक हमी यांचा थेट संबंध जोडण्यात आला आहे. यामुळे, जर एखादी संस्था प्रदूषणाचे नियम पाळत नसेल, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार धरले जाणे आता अधिक सोपे झाले आहे. 

सिद्धेश कदम यांचा हा निर्णय पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत पद्धतशीर आहे. या बदलामुळे 'बँक हमी' ही केवळ कागदोपत्री औपचारिकता न राहता, ती प्रदूषण रोखण्याचे एक प्रभावी साधन बनली आहे. नियम मोडणाऱ्यांना जरब बसवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे नुकसान होऊ नये यासाठी ही एक महत्त्वाची सुरक्षा यंत्रणा म्हणून काम करेल.