शहरी बांधकामांतून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर पाऊल 

बांधकाम क्षेत्रांतून होणारे धुलीकण आणि हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी सिद्धेश कदम यांनी एक धाडसी निर्णय घेतला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरपालिकांच्या हद्दीत नवीन रेडी-मिक्स काँक्रीट (RMC) प्लांट उभारण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. यासोबतच, सध्या कार्यरत असलेल्या प्लांटना धुळीवर नियंत्रण मिळवणारी यंत्रणा, पाणी फवारणी यंत्रणा, रिअल टाइम हवा गुणवत्ता मॉनिटर्स आणि प्रकल्प संपल्यानंतर प्लांट बंद करण्याच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

केवळ नियम न बनवता, सिद्धेश कदम यांनी 'बँक गॅरंटी' आणि कामगिरीवर आधारित अटी लागू केल्या आहेत. यामुळे, जर एखाद्या रेडी-मिक्स काँक्रीट प्लांटने प्रदूषणाचे नियम पाळले नाहीत, तर त्यांना आर्थिक दंड सोसावा लागेल. त्यांच्या या धोरणामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही केवळ औपचारिकता न राहता, बांधकामाच्या प्रक्रियेतील एक अनिवार्य भाग बनली आहे. कागदावरचे नियम प्रत्यक्ष कृतीत आणून 'सार्वजनिक आरोग्य' आणि 'हवेची शुद्धता' यांना विकासकामांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचे काम या निर्णयामुळे झाले आहे. 

कामगिरीवर आधारित अटी आणि बँक हमी सक्तीने लागू करून MPCB ने RMC ऑपरेटर्सना धुळीच्या नियंत्रणासाठी आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार ठरवले आहे. श्री. कदम यांचा नियामक दृष्टिकोन पर्यावरणीय पालन हे बांधकामाच्या खर्चाचा अविभाज्य भाग बनवतो, न की नंतर विचार केला जाणारा घटक. हा बदल कागदावरील नियमांपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे नेणारा असून सार्वजनिक आरोग्य आणि हवेच्या गुणवत्तेला शहरी विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवतो.